पुरानी पेंशन बहाल हो, रिक्त पदों को भरने का करें प्रावधान
जयराम सरकार का जो विजन डाक्यूमेंट है इस बजट में उसे लागू किए जाने का प्रावधान होने की उम्मीद है। सरकार मिड-डे मील, आशा व आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि करे। रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। इसके अलावा जहां नए कार्यालय खुल रहे हैं, वहां पूरा स्टाफ भी तैनात किया जाए।
-एनआर ठाकुर, महामंत्री, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ।
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कर्मचारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इस कारण इस बार का बजट कर्मचारियों हित में होना चाहिए। बजट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ देने का प्रावधान किया जाए। साथ ही 2003 के बाद लगे कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन की तर्ज पर सभी वर्ग के कर्मचारियों को पेंशन दी जाए।
-अमरजीत शर्मा, महामंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन कर्मचारी महासंघ।
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सरकार को कर्मचारियों के हितों के लिए बजट में कुछ प्रावधान करना चाहिए। बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए बजट हो, यही सबसे बड़ी मांग है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी बजट में कुछ होना चाहिए। महंगाई पर लगाम कसने के लिए भी सरकार को निर्णय लेना चाहिए।
¨चतन प्रकाश, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग।
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शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों के सभी पदों को भरा जाना चाहिए। सरकार नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर हर कक्षा के लिए अध्यापक मुहैया करवाए और विशेष रूप से बजट में यह प्रावधान सरकार को करना चाहिए। साथ ही 4-9-14 के प्रारूप को स्पष्ट कर सभी शिक्षकों इसका लाभ दिया जाए।
-दर्शन लाल, मीडिया प्रभारी, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ।
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विभिन्न अस्पतालों में सेवारत चिकित्सकों को पीजी करने के लिए 50 फीसद कोटा पहले की तरह मिलना चाहिए। चिकित्सकों को बजट में इसका प्रावधान किए जाने की पूरी उम्मीद है। यह कोटा मिलने से प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी।
-डॉ. विकास ठाकुर, जिला सचिव, मेडिकल ऑफिसर ऐसासिएशन, मंडी
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